ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIR ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਜਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਠਾਨਜਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੁਲਕਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਜਾਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ‘ਫਾਰਮ 26’ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰ-ਗਿਆਨਯੋਗ (non-cognizable) ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ (FIR) ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Read More : ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ