ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਨਵੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1377 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 10,689 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 2284 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 1680 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 1152 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 5579 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ (ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਥਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਕਸਰ ਇਕਲੌਤੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੰਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੋਧ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
Read More: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ