2 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ – ਲਗਭਗ 6,500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 750 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਗਭਗ 5,750 ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਹਿਮਭੂਮੀ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (RMS), RCCMS, ਭੂ-ਨਕਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ‘ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।