ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੋਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹੈ
Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ