ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਸਣੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭਰਾਉਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਾਈਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 108.71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਈਆ, ਨਾਗੋਕੇ, ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਘੱਗੜ ਭਾਣਾ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਚੈਨਲ ਲਗਭਗ 28,540 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 108.71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ 31.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 21 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ