ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 125 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ” ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੀ.ਐਸ. ਧਨੋਆ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 9ਵੀਂ ਸੀਆਈਆਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਹੀ 32,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1,626 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 91,236 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਟਰੈਕਟਰ, ਸਾਈਕਲ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਹੋਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਘੱਟ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਈ.ਵੀ., ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 125% ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ/ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਰ ਮੈਚਮੇਕਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 24 ਸੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ — ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਟੋ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Read More: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ