12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ (ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ) ਨਿਯਮ, 1965, ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ 26A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ 26B, 26C, ਅਤੇ 26D ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮ 26E ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ