5 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ, ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 97 ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ 16.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Read More: ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ-ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ