ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ4 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ “ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ, 88 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਭਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।”
ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿੰਜਾਈ, ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 22 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਸੁਧਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।