23 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ