10 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Read More: ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ