ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸੌਂਪਿਆ।
ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ‘ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ, ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।