3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹47,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (RDG) ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ₹17,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ RDG ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹47,000 ਕਰੋੜ ਦਾ RDG ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ IV ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ I ਅਤੇ II ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ।