29 ਅਗਸਤ 2026: ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (GIC) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 23,450 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਲਗਭਗ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 1.615 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਖਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 22,900 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਵੀਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਕੱਟ-ਆਫ’ (LICO) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਕੱਟ-ਆਫ (LICO) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।