29 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਆਇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ।
ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5,000 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਮੈਗਾਵਾਟ) ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਡਿਸਕਾਮ) ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 25% ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 25% ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 50% ਰਕਮ ਆਇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ: ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼, 2026 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੁਨਰ-ਵਰਤਣਯੋਗ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ