22 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਏ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Read More: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ