11 ਅਗਸਤ 2026: ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਯਮੁਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੰਬਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ STP ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧਨਵਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 100 MLD ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ STP, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 40 MLD ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 107 ਵਿੱਚ 100 MLD ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ STP ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Read More: ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ