7 ਅਗਸਤ 2026: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੀਜ-ਤੋਂ-ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਸੂਖਮ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2022-23 ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 1,246.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 974.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 827.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ, ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ