4 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਯਾਲੂ ਯੋਜਨਾ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 180 ਦਿਨਾਂ (ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 90 ਦਿਨ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ) ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੇਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਰੱਸਟ (ਐਚਪੀਐਸਐਨ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੌਂ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਕੜਾ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਐਸਓ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ (PPP) ਹੈ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
Read More: https://punjabwindow.com/chief-minister-naib-singh-saini-offered-water-to-lord-shiva/