3 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ LPA-1054/2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ A ਅਤੇ B ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, 19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
SC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ” ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਲਪੀਏ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
Read More: https://punjabwindow.com/cm-saini-attended-sports-fitness-and-infrastructure-expo-held-in-new-delhi/