31 ਜੁਲਾਈ 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ “ਸਮਾਧਾਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹437.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ₹167.23 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹534.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹12.39 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ OTS ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 9,386 ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਟੈਕਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
Read More: ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ