29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਅਤੇ ਚੌਪਾਸੜ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਫਸੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਬੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਰੋਬੋਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਬੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਏਆਈ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਬੋਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
2024 ਤੱਕ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 295,000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 34,200 ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਬੋਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟ ਚੀਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 394,000 ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ।
Read More: ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਕੈਂਸਰ ਵਿਵਾਦ: ਕੰਪਨੀ ₹52,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ