24 ਜੁਲਾਈ 2206: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਪਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਸ ਫੀਸਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸਾਂ, ਲੈਬ ਫੀਸਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ