22 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
NEET ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ: ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਅਤੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ RDG ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
Read More: ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ : ਸੁੱਖੂ