8 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਵੀਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਯੋਜਨਾ” ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਪਲਾਰਾਸੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘਮਾਰ, ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ