7 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ “ਰਾਜ ਕਾਡਰ” ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ (ਲਗਭਗ 1,500 ਤੋਂ 2,500 ਏਕੜ) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,700 ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਆਦ (ਇੱਕ ਸਾਲ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।