18 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 247 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਕਾਈ ਹਨ: ਸੁਖੂ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਕਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।