11 ਜੂਨ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 11ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (RDG) ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, GST ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹90,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।