7 ਜੂਨ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਲਬੰਦ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੇਲ, ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਵਣ ਡੋਗਰਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ।