ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ 2026: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ₹75,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ, ₹50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ₹45,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ₹30,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰ