23 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ HR ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ VIP ਜਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ HR ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੰਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣੋ… ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ HR ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ “HR” ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 28 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਵੀਂ “HR” ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਾਂ VIP ਨੰਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।