20 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਸੀਯੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।