ਹੁਣ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਮੱਕੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ‘ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਏਕੜ (20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ (₹4,500): ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ।
ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ (₹9,500): 15 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ (₹3,500): 5 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ https://agrimachinerypb.com ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ‘ਜੇ-ਫਾਰਮ’ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ।
Read More : ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ