ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
Read More : ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਏਜੰਟ ਕਾਬੂ