ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਡੀ. ਏ. ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ. ਏ.) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ. ਏ. 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ. ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ-ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More : IPL 2026 : ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸਾਹ ਰੋਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ