ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਈਪੁਰੀ ‘ਚ ਦੋ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More : 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ