21 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ; ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ.) ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ-ਮੁਕਤ’ (SKO-Free) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਬਾਲਣ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਬੁਰਜ ਗਲੋਬਲ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ