ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ “ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
Read More : ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ