CBI ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ; ਅਧੂਰੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ (Cognisance) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲ DIG ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲਾਨ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. (CFSL) ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਵੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Prosecution Sanction) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ BNS, 2023 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (PC Act) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More : ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਈਟੀਓ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ