ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੀਕ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਏ.ਆਈ. ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੀਕ 2026 ਦੌਰਾਨ “ਜੱਜ: ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੀਕ 2026’ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। “ਜੱਜ: ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਛਿੱਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ) ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ : ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ’ (Judicial Reasoning) ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

Read More : ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਡਮੈਪ : ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *