ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ; ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 32,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵੀਕਾ ਮੁਹਿੰਮ’ (ਵੀਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਅਟਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 156.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ (NGT) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਲੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਰਮਭੂਮੀ ਸੇ ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
Read More : ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਘਬਰਾਈਆਂ, 2027 ਵਿਚ ਫਿਰ ਬਣੇਗੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ