ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਇੱਥੇ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹੋਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 44,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ-2’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5,500 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 371 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1365 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ-1
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੇਸ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 260 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More : ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਜਵਾਬ