ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀਕ’ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ; ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀਕ-2026’ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 159 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 53 ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਪੋਰਟਲ’ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NIA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 48.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Read More : ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *