15 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਲਖਨਊ, 6 ਮਾਰਚ 2026: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ 15 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਦਰੱਸੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ, 1956 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਂਡੇ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਅਖੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੇਡ ਉਤਸਵ’ ਦਾ ਸੋਵੀਨਾਰ ਜਾਰੀ