ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ; ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ “ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼-: 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ।
ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ : 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ।
ਵਿੰਗ ਮੁਖੀ (ਐੱਸਡੀਜੀਪੀਜ਼/ਏਡੀਜੀਪੀਜ਼)-: 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ : 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਪਛਾਣ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਗੌੜਿਆਂ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ‘ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ’ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Read More : 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ