ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਿਲੇਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਲੇਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀਆਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ