ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਮਿਲੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਮੜੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਥੋਥਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
Read More : ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀਆਂ ਰੱਦ