ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 2011 ’ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰਿਕਾਰਡਕੀਪਰ, ਕਲਰਕ, ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Read More : ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਨੀਲਾ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ