ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ : ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ $25$ MAF ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ $70$ ਫੀਸਦੀ (ਕਰੀਬ $19$ MAF) ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 1927 ਦੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਇਲਟੀ (ਸੀਨਿਓਰੇਜ) ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ $1956$ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More : ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ