ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ: ਅੱਜ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ. ਕੇ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮ—ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ—ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਦੇ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ. ਕੇ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।
Read More : ਸੀਜੀਸੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ‘ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਜ਼’ ਸਮਾਗਮ